up panchayat chunav: UP Panchayat Chunav: आरक्षण का यह होगा फॉर्म्युला! 17 मार्च से पहले पूरी प्रक्रिया, अप्रैल में मतदान की तैयारी – government may issue reservation policy this week up panchayat election in april

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं। इस बार अरक्षण प्रक्रिया के चलते पंचायत चुनावों में देरी हुई है। हाई कोर्ट ने भी सरकार को निर्धारित समय में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण के पेच पर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि चुनावों के लिए आरक्षण नीति इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने 17 मार्च तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने और अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की बात कही है।

यूपी में इस बार पंचायत चुनाव अप्रैल में होंगे। जल्द ही राज्य सरकार पंचायतों में आरक्षण का काम शुरू करेगी, जिसे 17 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बारे में अगले हफ्ते तक पंचायती राज विभाग शासनादेश जारी कर सकता है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के बाद मार्च में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अप्रैल तक चुनाव करवा लिए जाएंगे।

परिसीमन का काम हुआ पूरा
लोकभवन में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण का कार्य पूरा करके समय से चुनाव करवाया जाएगा। पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण चक्रानुक्रम फॉर्म्युले के अनुसार ही होगा। सीएम योगी आरक्षण के फॉर्म्युले को जल्द मंजूरी देंगे। इसके बाद आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया मार्च में पूरी कर ली जाएगी।

…तो यह फॉर्म्युला अपनाया जाएगा
चक्रानुक्रम में पिछले चुनाव में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं होगी। पांच चुनावों में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रहे क्षेत्र और जिला पंचायतों को इस बार आरक्षित किया जाएगा। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे वरीयता क्रम के अनुसार लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि पहला नंबर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला का होगा। अनुसूचित वर्ग की कुल आरक्षित 21 प्रतिशत सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों में भी पहली वरीयता महिलाओं को दी जाएगी।

इज्जतघरों के निर्माण में यूपी देश में अव्वल
पिछले चार के दौरान सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के तहत इज्जतघर निर्माण में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में उत्तर प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर रहा है। योजना के तहत दो करोड़ 18 लाख इज्जतघरों का निर्माण करवाया गया। इज्जतघर निर्माण में चार सालों में कुल 24 हजार 409 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि दो अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पूर्व 2018 में ही प्रदेश के 75 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण(वर्ष 2020-21) में प्रदेश की 58756 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है।

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