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भाषा | Updated: 23 Nov 2020, 07:12:00 PM
नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) वाहन कलपुर्जा कंपनी मदरसन सूमी ने सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को काफी ‘उत्साहजनक’ बताया। कंपनी के चेयरमैन ने सोमवार को कहा कि भारत में मौजूद अवसर 2025 तक 36 अरब डॉलर की एकीकृत आय के उसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन विवेक चंद सहगल ने कहा कि 2025 तक कंपनी के कुल कारोबार में किसी भी एक देश की अधिकतम 10 प्रतिशित की हिस्सेदारी की सीमा की सोच के बावजूद कंपनी को लगता है कि भारत में विनिमार्ण के लिए कई स्पष्ट अवसर
नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) वाहन कलपुर्जा कंपनी मदरसन सूमी ने सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को काफी ‘उत्साहजनक’ बताया। कंपनी के चेयरमैन ने सोमवार को कहा कि भारत में मौजूद अवसर 2025 तक 36 अरब डॉलर की एकीकृत आय के उसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन विवेक चंद सहगल ने कहा कि 2025 तक कंपनी के कुल कारोबार में किसी भी एक देश की अधिकतम 10 प्रतिशित की हिस्सेदारी की सीमा की सोच के बावजूद कंपनी को लगता है कि भारत में विनिमार्ण के लिए कई स्पष्ट अवसर मौजूद हैं। कंपनी को ‘भारत में निर्माण’ को बढ़ावा देगी। सहगल ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ सरकार की पीएलआई योजना काफी उत्साहजनक है। देखते हैं हम इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं। भारत हमारे लिए अहम है।’’ दिवाली से पहले सरकार ने वाहन, दवा, दूरसंचार, कपड़ा, खाद्य उत्पाद और सोलर सेल से जुड़े उद्योगों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मकसद 10 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। वाहन कंपनियों के संगठन ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स’ (सियाम) ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था। हालांकि इस संबंध में अपनी योजनाओं के बारे में सहगल ने विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी नीति स्पष्ट है। हम नहीं चाहते कि हमारे कुल कारोबार में किसी भी एक देश की 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हो।’’ उन्होंने कहा कि भारत में जिस मात्रा में अवसर मौजूद हैं, निश्चित तौर पर कंपनी के कुल 36 अरब डॉलर के कारोबार लक्ष्य को हासिल करने में भारत की अहम भूमिका होगी। कंपनी ने अपनी पांच वर्ष की योजना में 2025 तक 36 अरब डॉलर के एकीकृत आय का लक्ष्य रखा है। इसमें 75 प्रतिशत वाहन क्षेत्र से और 25 प्रतिशत एरोस्पेस, लॉजिस्टिक और स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र से लाने का लक्ष्य है।
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