Ajay Kumar Lallu on yogi sarkar: congress attack on yogi government : योगी सरकार पर कांग्रेस ने किया हमला

निशिकांत त्रिवेदी, लखनऊ
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सूबे की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी और अनुदान देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यू.पी. सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना त्रासदी में जान गंवाने वाले कार्मिकों के साथ सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। जान गंवाने वाले सभी कार्मिकों के साथ समान अनुदान के साथ मृतक शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों के आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी जाए।

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कोरोना संक्रमण जैसी भयावह आपदा के बीच राज्य सरकार ने जबर्दस्ती चुनाव कराये जिसके चलते संक्रमण से तमाम करनियों की मौतें हुई हैं। इसके लिये राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। वहीं सरकार अब इन मृतक कर्मियो के साथ अनुदान नीति में भी भेदभाव कर रही है। सरकार को पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों व अन्य राज्यकर्मियों के समान ही शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को अनुदान देना चाहिये।

‘मृतक कर्मियों को अनुदान देने में कर रही भेदभाव’
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अन्य कर्मियों के अतिरिक्त 200 शिक्षामित्रों, 99 अनुदेशकों सहित लगभग 100 रसोइयों को पंचायत चुनाव ड्यूटी करते समय कोरोना संक्रमण हुआ और उनकी मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मृत राज्यकर्मियों के आश्रितों को 30 लाख रुपया प्रति कर्मी अनुदान घोषित किया है लेकिन उसमें शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों के लिये कोई राहत की घोषणा नहीं की गई है। जिससे मृतको के आश्रितों के समक्ष रोजी रोटी का संकट है।

अजय कुमार लल्लू ने मांग की है कि मृतक सरकारी शिक्षकों के परिजनों को भी एक-एक करोड़ रुपये प्रति शिक्षक परिवार अनुदान के साथ मृतक आश्रित कोटे के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को चाहिये कि शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों के परिवार को भी एक समान अनुदान और प्रत्येक मृतक के एक आश्रित को सरकारी सेवा मोहैया करवाए।

UP: अजय लल्लू बोले- पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले शिक्षामित्रों, रसोइयों के साथ भेदभाव कर रही योगी सरकार