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भाषा | Updated: 30 Jan 2021, 10:51:00 AM
ब्रसेल्स, 30 जनवरी (एपी) यूरोपीय संघ ने कोविड-19 टीकों के निर्यात संबंधी नियम शुक्रवार को और कड़े कर दिए, जिसके बाद ब्रिटेन जैसे देशों को इन टीकों की खुराक भेजने में दिक्कत आ सकती है और इनकी कम आपूर्ति को लेकर लंदन के साथ चल रहा विवाद और गहरा सकता है। इस नए कदम को लेकर उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के विरोध के बीच यूरोपीय आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि नए कदमों से 27 देशों के समूह में निर्मित टीकों को उस छोटे क्षेत्र में भेजे जाने पर कोई नियंत्रण नहीं लगेगा, जो ब्रिटेन की सीमा से सटे ईयू
ब्रसेल्स, 30 जनवरी (एपी) यूरोपीय संघ ने कोविड-19 टीकों के निर्यात संबंधी नियम शुक्रवार को और कड़े कर दिए, जिसके बाद ब्रिटेन जैसे देशों को इन टीकों की खुराक भेजने में दिक्कत आ सकती है और इनकी कम आपूर्ति को लेकर लंदन के साथ चल रहा विवाद और गहरा सकता है। इस नए कदम को लेकर उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन के विरोध के बीच यूरोपीय आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि नए कदमों से 27 देशों के समूह में निर्मित टीकों को उस छोटे क्षेत्र में भेजे जाने पर कोई नियंत्रण नहीं लगेगा, जो ब्रिटेन की सीमा से सटे ईयू के सदस्य आयरलैंड का हिस्सा है। ब्रेक्जिट के बाद के समझौतों के तहत, समूह से ईयू उत्पादों के उत्तरी आयरलैंड में बिना रोक-टोक आवागमन की अनुमति होगी। ईयू की कार्यकारी शाखा ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा, ‘‘इस कदम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि आयरलैंड/उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल प्रभावित नहीं हों।’’ ब्रिटेन सरकार ने एक बयान में बताया कि ब्रिटिश-स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ विवादों के बीच, ईयू आयोग के अध्यक्ष उरसुला वोन डेर लेयेन और ब्रितानी नेता बोरिस जॉनसन ने फोन पर बातचीत की और इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ‘‘टीका निर्यात को लेकर ईयू के आज उठाए गए कदमों के कारण पड़ सकने वाले प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त की’’। ईयू ने एस्ट्राजेनेका से प्राप्त खुराकों को कहीं और भेजे जा सकने की आशंकाओं के बीच, समूह में बने टीकों के निर्यात संबंधी नियमों को कड़े करने की योजना को सार्वजनिक किया। इस योजना के तहत, समूह से उन देशों में टीकों की खुराक का निर्यात बाधित हो जा सकता है, जो ईयू के सदस्य नहीं है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईयू की निर्यात करने वाली किसी भी कंपनी को पहले राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पास अपनी योजनाओं को पेश करना होगा। ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकारों ने इस कदम की तत्काल निंदा की। एपी सिम्मी शोभनाशोभना
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