राउरकेला महानगर निगम समन्वय बैठक: मार्च 2026 तक शहर की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त

राउरकेला महानगर निगम समन्वय बैठक: मार्च 2026 तक शहर की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त

राउरकेला महानगर निगम समन्वय बैठक शहर में बेहतर और आधुनिक शहरी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई।
यह महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आरएमसी कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता आरएमसी आयुक्त दीना दस्तगीर ने की।
इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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मार्च 2026 तक सड़क मरम्मत का लक्ष्य

बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा।
इसके अलावा, सड़क मरम्मत कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने विभागीय समन्वय को इस लक्ष्य के लिए आवश्यक बताया।

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सड़क खोदने से पहले आरएमसी की अनुमति अनिवार्य

अब किसी भी विभाग को सड़क खोदने से पहले आरएमसी की अनुमति लेनी होगी।
कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क की बहाली अनिवार्य होगी।
इससे नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सकेगा।
साथ ही, सड़क की गुणवत्ता बनी रहेगी।

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मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत तेज कार्रवाई

आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद कार्यों में तेजी आई है।
इसी क्रम में राउरकेला महानगर निगम समन्वय बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने सभी विभागों से सक्रिय सहयोग की अपील की।
उन्होंने सामूहिक प्रयासों को सफलता की कुंजी बताया।

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आरएसपी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं पर फोकस

स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्ट्रीट लाइट सुधार

राउरकेला इस्पात संयंत्र क्षेत्र में स्वच्छता सुधार के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
स्ट्रीट लाइट मरम्मत में तेजी लाने को कहा गया।
नियमित निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए।

प्रदूषण नियंत्रण और गौशाला निर्माण

आयुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता देने को कहा।
उन्होंने आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण का सुझाव दिया।
इसके लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई।
साथ ही, नियमित टीकाकरण शिविर लगाने की सलाह दी गई।

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वाटको, टीपीडब्ल्यूओडीएल और गेल को निर्देश

वाटको को पाइप फटने से जल बर्बादी रोकने के निर्देश दिए गए।
टीपीडब्ल्यूओडीएल को स्ट्रीट लाइट मरम्मत तेज करने को कहा गया।
गेल को बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश मिले।
इन उपायों से नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी।

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अकुपेंसी सर्टिफिकेट पर सख्ती

आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए।
अकुपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।
यह नियम पेयजल और बिजली दोनों पर लागू होगा।
इससे जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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विभागों से कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट

अंत में सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई।
भविष्य की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करने को कहा गया।
इससे योजनाओं की समीक्षा आसान होगी।
साथ ही, पारदर्शिता बनी रहेगी।

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बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी

इस बैठक में संयुक्त आयुक्त पल्लवी नायक उपस्थित रहीं।
आरडीए सचिव लक्ष्मेश्वर अमात भी बैठक में शामिल रहे।
उप आयुक्त अनीता नायक और तरुण कांत मौजूद रहे।
सहायक आयुक्त अजीत कुमार पटनायक भी शामिल हुए।
इसके अलावा, आरएसपी, स्वास्थ्य, परिवहन और स्मार्ट सिटी अधिकारी उपस्थित रहे।

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