राष्ट्रीय लोक अदालत राउरकेला: 556 मामलों का निपटारा, ₹6.53 करोड़ भुगतान का आदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत राउरकेला: 556 मामलों का निपटारा, ₹6.53 करोड़ भुगतान का आदेश

राउरकेला में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रभावी आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत राउरकेला का आयोजन शनिवार को बिरजा पाली न्यू कोर्ट परिसर में किया गया।
इस दौरान त्वरित न्याय प्रक्रिया का सशक्त उदाहरण देखने को मिला।
लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1117 मामले प्रस्तुत किए गए।

556 मामलों का हुआ समाधान

इन मामलों में आपराधिक, एनआई एक्ट, मनी रिकवरी और मोटर दुर्घटना प्रकरण शामिल थे।
इसके अलावा वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद और सिविल केस भी सूचीबद्ध रहे।
लोक अदालत ने 556 मामलों का निपटारा किया।
न्यायालय ने कुल ₹6,53,11,239 के भुगतान का निर्देश दिया।

न्यायाधीशों ने निभाई अहम भूमिका

राष्ट्रीय लोक अदालत राउरकेला में कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सुनवाई की।
फैमिली जज लिली शतपथी ने मामलों की अध्यक्षता की।
प्रथम एडीजे सह तृतीय एमएसीटी एम.आर. शतपथी भी पीठ में शामिल रहे।
द्वितीय एडीजे रंजीत ज्योतिषी और सीनियर सिविल जज मोनालिशा पटनायक उपस्थित रहीं।
इसके साथ ही एसडीजेएम पानपोष प्रवीण मंडल ने भी सुनवाई की।

अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग

बेंच नंबर-1 में अधिवक्ता बसंत कुमार पात्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहलता पटनायक मौजूद रहीं।
बेंच नंबर-2 में अधिवक्ता वैष्णव चरण नायक और डोलीरानी ब्रह्मा शामिल रहीं।

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विभिन्न श्रेणियों में मामलों का विवरण

राष्ट्रीय लोक अदालत राउरकेला में अपराध से जुड़े 15 मामले प्रस्तुत हुए।
इनमें से 4 मामलों का समाधान किया गया।
एनआई एक्ट के 387 मामलों में 32 मामलों का निपटारा हुआ।
इन मामलों में ₹36,21,325 के भुगतान का आदेश दिया गया।

मोटर दुर्घटना और मनी रिकवरी मामलों का निपटारा

मनी रिकवरी से जुड़े 59 मामलों में 10 मामलों का समाधान हुआ।
इसके तहत ₹73,29,914 भुगतान का निर्देश जारी किया गया।
मोटर वाहन दुर्घटना के 110 मामलों में 53 मामलों का निष्पादन हुआ।
इन मामलों में ₹5,43,20,000 की क्षतिपूर्ति तय की गई।

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अन्य मामलों का भी हुआ समाधान

वैवाहिक विवाद के 66 मामलों में से 39 मामलों का निपटारा हुआ।
भूमि विवाद के 2 मामले भी लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए।
सिविल मामलों के 50 प्रकरणों में 7 मामलों का समाधान किया गया।
अन्य 428 आपराधिक मामलों में से 417 मामलों का निपटारा हुआ।

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