क्रिप्टो करेंसी वैध या अवैध, वित्त मंत्री ने असल में क्या कहा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजटीय भाषण के बाद क्रिप्टो करेंसी के वैध या अवैध होने को लेकर एक भ्रम की स्थिति हो गई. भाषण में वित्त मंत्री ने डिजिटल असेट्स से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही. उन्होंने RBI द्वारा डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की भी बात कही. इसके बाद क्रिप्टो करेंसी यूज करने वालों की टिप्पणियां आने लगीं. किसी ने 30 प्रतिशत इनकम टैक्स की बात पर निराशा जताई तो किसी ने कहा कि चलो कम से कम सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अपनी तरफ से मान्यता दे दी है.

इस बीच देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ सवाल उठाए. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरेजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल बना दिया है. उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और रेगुलेटर में सरकार का पक्ष क्या है. ये भी पूछा गया कि  क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के रेगुलेशन के बारे में क्या कदम उठाए जाएंगे और इसमें निवेश करने वालों की सुरक्षा के लिए क्या नियम-कानून होंगे.

वित्त मंत्री ने क्या बताया?

इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल पूछे ही गए थे कि उधर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया आ गई. बजट भाषण के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि RBI की तरफ से जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी, उसके ऊपर 30 फीसदी का टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि बाजार में इस समय जो क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं, ये टैक्स केवल उनके ऊपर लगेगा. उन्होंने ये भी साफ किया कि करेंसी केवल केंद्रीय बैंकों की तरफ से ही जारी की जा सकती है, ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को केवल डिजिटल असेट्स कहा जा सकता है. उन्होंने कहा,

“हम करेंसी पर टैक्स नहीं लगा रहे. क्रिप्टो, करेंसी नहीं है. करेंसी केवल केंद्रीय बैंक की तरफ से ही जारी की जा सकती है. बाकी सबकुछ लोगों द्वारा बनाया गया असेट है. और हम केवल उस असेट्स के ऊपर बनाए गए मुनाफे पर ही टैक्स लगा रहे हैं.”

निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि सरकार क्रिप्टो मनी ट्रेल को ट्रैक करेगी और हरेक लेनदेन पर एक फीसदी TDS कटेगा. उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार हितधारकों और एक्सपर्ट्स से बात कर रही है.

वित्त मंत्री की इस प्रतिक्रिया को एक्सपर्ट्स क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करने के तौर पर देख रहे हैं. ‘वजीर एक्स’ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सिद्धार्थ मेनन ने बताया,

“सरकार की तरफ से आज जो कुछ भी कहा गया वो ये बताता है कि भारत में क्रिप्टो अब अवैध नहीं है. भारत में बहुत से लोग क्रिप्टो सेक्टर में आना चाहते हैं. देश के अंदर क्रिप्टो सेक्टर को लेकर बहुत कुछ हो सकता है. यहां बहुत संभावनाएं हैं.”

वहीं कई क्रिप्टो करेंसी यूजर्स ने सरकार की तरफ से इसे बैन ना किए जाने पर खुशी जताई.  एक ऐसे ही यूजर ने  कहा कि सरकार की तरफ से क्रिप्टो को बैन ना किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है. हालांकि, 30 फीसदी टैक्स बहुत ज्यादा है.